युथ कम्युनिटी क्लव पोखराले आयोजना गरेको कोरोना कहर : अर्थ तन्त्रमा परेको असर र चुनौतीमा आनन्द राज मुल्मी पुर्व अध्यक्ष नेपाल उधोग वाणिज्य महासघ पोखरा एव विश्लेषकले राखेका भनाईहरु जस्ताको जस्तै

“हाम्रा आर्थिक र सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गर्नु पर्छ “

अहिले सारा विश्व नै कोभिड १९ बाट आक्रान्त छ। कसले कसलाई सघाउने भन्ने अहिले सम्भव नै छैन किनकी अहिले कुनै एक राष्ट्र मात्र होइन पुरै २०० राष्ट्र भन्दा बढी यसको महामारीको चपेटामा परेका छन । उनीहरु आफै यसबाट आफ्ना नागरिक र अर्थतन्त्रलाई फेरी प्राथमिकता दिने भन्ने  विषयमा केन्द्रित छन।

कोभिड १९ को कारण भएको यो लामो लकडाउनले हाम्रो पुरै जिबन शैलीलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । यसले गर्दा हाम्रो जिवनशैलीमा भिन्नता आएको छ।  लकडाउनले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक सरचनालाई अव परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । यस्तो समयमा युवाहरुले निराश जनक कुरा र सोच भन्दा पनि अव हाम्रो व्यवसायलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने ? कसरी निरन्तरता दिने भन्ने दिर्घकालीन सोच राख्नु पर्ने छ ।

“कोरोनाले पाठ सिकाएको छ”

यो कोरोनाको उत्पती कहाँबाट भयो कसरी भयो ? चाइनामा पत्ता लगाएको कोरोना अन्य मुलुकहरुमा कसरी यसरी धेरै फैलियो ? भनेर विश्लेशण र छलफल गर्नु भन्दा युवाहरुले अव हामी कोरोना कहर पछीको हाम्रो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई कसरी उकास्ने ? व्यवसायलाई कसरी पुर्न पहिलेकै अवस्थामा ल्याउने भनेर मनन गर्न जरुरी छ ।

कोभिड- १९ ले प्राकितिक बिपत र महामारीमा हामीलाई धेर्य हुन राज्यलाई आफ्ना नागरिक प्रतिको सुरक्षाको पत्याभुती दिलाउन, सानो अर्थतन्त्र मुलुक भएको कारण भैपरी आउने आर्थिक संकटको सामना गर्न र  हामीमा पुर्ब तयारी र दुरगामी सोच बनाएर राख्नु पर्ने कुराको पाठ सिकाएको छ ।

“राज्यको दायित्व”

नागरिक नागरिक हो ,राज्य नागरिकको अभिभावक ! हरेक युवाहरु भिभिन्न समयमा आइपर्ने प्राकितिक विपत र र महामारीमा आत्तिनु भन्दा धर्यता पुर्वक रहेर सहनशील भएर आफुलाई त्यो परुस्थितीमा घुलमिल भई यसको सामना गर्नु पर्छ भनेर पनि पाठ सिकाएको छ ।

राज्यले व्यवसायवाट पलाएन हुन बाट रोक्नु पर्छ । पलाएन रोकिएन भने राज्यपक्षलाई आर्थिक रुपमा निकै कमजोर बनाईदिन्छ । यसले गर्दा राजश्व संकलनमा र्‍हास आउछ । रोजगारीका पक्षलाई कमजोर बनाईदिन्छ । यो बेला राज्यले व्यवसायीहरुलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । आउदो बजेटमा यस कुरालाई सम्बोधन गर्न राज्य चुक्यो भने पछी राज्य र व्यवसायबीच ठुलो अन्तर र विवाद आउन सक्छ, यसले आन्दोलनको आधी बेरी निम्त्याउन सक्छ र पछी राज्यलाई बढी नोक्सान पनि गर्छ ।

अव राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई कसरी आर्थिक गतिबिधिमा सलग्न गराउन सकिन्छ भनेर जैबिक चासो राख्न जरुरी छ । अहिले निजी क्षेत्रले मात्र ७० देखी ७५ % रोजगार प्रदान गरेको छ । राज्यपक्षबाट सुरक्षा निकाए , कर्मचारी, निजामती कर्मचारी गरेर जम्मा जम्मी २५ %लाई मात्र रोजगार प्रदान गर्न सकेको छ । यो लकडाउनले धेरै मानिसहरु रोजगारबाट बन्चित भएका छन। उधोग धन्दा सबै बन्द छ ।व्यबसायहरु पनि पुरै बन्द छ ।सबै बन्दले गर्दा मानिसहरु बेरोजगार भएका छन। अझै नेपालमा पहिलैबाट पनि धेरै बेरोजगार छन ।

झन अब त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु पनि अव स्वदेश फर्किए पछीको नेपालमा हालत के होला ? राज्यले यस बिषयमा कहिलै गम्भिर बन्यो ? अव रोजगारको सिर्जना कसरी गर्ने ? सञ्चालनमा रहेको व्यबसाय पनी लकडाउनले गर्दा उठ्नै नसक्नी गरी टाट पल्टेको छ । राज्यको कुनै दुरगामी निती र योजना छैन । कोही युवा नया व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि नेपालको एन कानुन यती झन्झटिलो रहेको छ की नया उत्साह र जोशले व्यबसाय गर्न सुरु गरेकाहरु झन्झटिलो पनाले गर्दा पछी हटेका छन ।

“कृषिमा विचौलिया बर्ग हावी भयो “

हामी भित्रै थुप्रै सम्भावना छ भनेर जानु पर्छ , हामीले त अहिले सम्म उत्पादनको मात्र नारा दियौ। किसानले उत्पादन गरेको लागत उठने गरी हामीले पुजी दिनु पर्छ । नत्र किसान निराश भई उत्पादन गर्न छोड्छ । किसानले कम लगानी गर्दा उत्पादन पनी कम हुने हुदा हामीले अन्य देशबाट आयात गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसले  प्रत्येक किसान र व्यव्सायीको बौदिक समपतीको राज्यले सरक्षण गर्नु पर्छ । बिचौलिया बर्गको आड ,ज्ञान, क्षमता र द्रिटिकोणमा सहजीकरण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नु पर्छ ।

अहिले बिचौलियाहरु भारतीय तरकारी आयात गर्दा ठुलो मार्जीन पाउने हुदाँ स्थानिय उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन।स्थानिय उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेर यदी राज्यनै विचौलियाको पछी लाग्यो भने राट्रिय उत्पादन बढाउने लक्ष्य हामीले पुरा गर्न सक्द्दैनौ।

“व्यवसायीक कृषिको नारामा मात्र सिमित भयौ “

राज्य र हामीले धेरै बर्ष अघि देखी व्यवसायीक कृषिको नारा धेरै लगायौ  । तर के हामीले बनाएको योजना ठिक छ ? हामीले गरेको लगानी , भौगीलिक क्षेत्रको बनावट के सहि छ ?  हाम्रो मुलुक कृषि  प्रधान देश भएता पनी भौगोलिक बनावटले जस्तो कि पहाडी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा व्यवसायीक कृषिमा अवरोध खडा गरिदिएको छ ।समतल क्षेत्र भनेको तराई मात्र हो ।

हाम्रो सोच र निती कहा मिलेन भन्दा हाम्रो जग्गाको उपयोग कहा अनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले योजना बनाउन सकेनौ । उब्जाउशील जग्गाहरु जहाँ कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यहाँ पल्टिङ गरेर घर बनाउन उधोग धन्दाहरु खोल्न तर्फ उन्मुख भयौ । अनि भिरालो जमिन, भिर पखेरा र उब्जाउ गर्न कठिन क्षेत्रहरुमा कृषिमा जोड दियौ। यसमा राज्यको पनि स्पष्ट निती अख्तियार भएन । जग्गाको उत्पादनको रणनिती राज्यले गर्नु पर्छ । कृषि जन्य उत्पादन क्षेत्रमा कृषि उत्पादन गर्नु पर्छ र उत्पादन नहुने क्षेत्रमा पशुपालन गर्नु पर्ने निती राज्यले नै निर्धारण गर्नु पर्छ।

त्यसैले नै राज्य सरकारले आफ्नो सोच र नितीमा परिर्वतन ल्याउन जरुरी छ । यसको समाधान भनेको दुरगामी सोच र व्यवसायीक कृषि नै हो । १० रोपनी जग्गा लिएर खेती गरेको कृषि व्यवसायीक कृषि नभई व्यक्तिगत जिविको पार्जन गर्ने माध्यम मात्र हो । यसले आर्थिक समृद्धि ल्याउदैन र अर्थतन्त्रमा समेत त्यती सारो सहयोग पनि गर्दैन । व्यवसायीक कृषि तराईमा मात्र सम्भव छ ।

सरकारको निती सोच र प्राथमिकतामा नै एक रुपता छैन । इजरायलले विगत ४० वर्ष अघि देखी बनाएको दुरगामी सोच निती र योजनाले गर्दा आज बिगत सात वर्ष अघि देखी बालुवा मात्र भएको देश अहिले कृषि  प्रधान देश बनेको छ। तर नेपालमा पार्टीगत हिसाबले कृषि उत्पादन गर भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुदान बाढेका छन। यही परिस्थिती रहदा सम्म दिगो बिकास हुन सक्दैन ।

“राज्यसङ्ग भिजन नै छैन”

राज्य सरकारमा अवको २० वर्षपछीको नेपाल कस्तो हुने भनेर भिजन ल्याउन सक्षम हुदैन तव सम्म मुलुक दिगो बिकासमा पुग्न सक्दैन ।

अव हामीले आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भनेर योजना बनाउनु पर्छ भनेर पनि कोरोनाले पाठ सिकाएको छ । बिगतमा झै बिपत र महामारीको बेला अन्यदेशले आर्थिक सहायता आउने आशमा अव रहनु हुन्न र आफ्नै योजना र निती अख्तियार गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ भनेर पनि सिकाएको छ । अहिले अन्य देश आफै तग्रिन खोजिरहेको छ । कुनै प्राकृतिक प्रकोप भएपो कुनै एक वा दुई देशलाइ मात्र असर गर्थो । कोरोना महामारीले झन ठुला अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई पनि धरासायी बनाएको हुदाँ अन्य मुलुकहरु आफ्नै देशको नागरिकको सुरक्षामा तल्लिन छन आर्थिक अर्थतन्त फेरी बढाउने योजनामा रहेको हुदाँ यो बेला कोहीले कसैलाई  आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने क्षमतामा छैन।

प्रत्येक मुलुकले आफ्नो नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । चाहे त्यो सुरक्षा होस वा रोजगार वा उत्पादन बस्तुको खपत । विश्वले देखाउने ट्रेड यही हो । हामीले पनि स्वीकार गर्नु पर्छ । अव हामी विश्व खाद्य सङगठन संस्थाको भर नपरी आफ्नै मौलिक उत्पादन कोदो मकै गहु धान फापर जौको उत्पादनलाई जोड दिनु पर्छ । यसमा हामी सबै नेपालीहरु लाग्नु पर्छ । परापुर्व काल देखी चल्दै आएको नेपालको ट्रेण्डमा चलेको चक्रिय प्रणालीलाई फेरी सुरु गर्नु पर्छ । यसका लागी सरकारले भरपुर मात्रामा मलको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ । उचीत बिउ र सिचाईको पनि व्यवस्थापन राज्यवाट हुनुपर्छ । विचौलियाका कारण किसानहरु वर्षेनी नक्कली बिउका कारण पिडित छन। मलको अभावले आक्रान्त छ्न। राज्यले उचित निती अबलम्बन गरेर किसानलाई पर्याप्त मात्रामा मल बिउ बिजनको सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइदिनु पर्छ ।

“हरियो बन नेपालको धन भन्दै मत्र मात्र जप्ने हो ?”

अब राज्यले प्राकृतिक सम्पदाको समुचित ढङले उपयोग गर्ने बताबरणको सिर्जना गर्नु पर्छ ।हामी सङ्ग जम्म जम्मी ४१ % बनजङल छन तर यसलाई व्यवसायीक र आर्थिक रुपमा परिचालन गर्न सकेनौ । आफ्नै बारीको रुख काट्न पनि राज्यले दिदैन । “नेपालको धन हरियो बन” मात्र मन्त्र जपेर बस्ने कि त्यो बनलाई समुचित तरिकाले प्रयोग पनि गर्ने ?

बनजङलको आफ्नै एउटा नियम छ । ठुला उमेर पुगेका बिरुवा मासिए पछी मात्र तिनको ठाउँमा नयाँ विरुवाले ठाउं लिन्छ । अर्को हरेक बिरुबाको नजिक नजिक जडिबुडीहरु पनि उम्रिरहेको हुन्छ । यसैले पुराना उमेर पुगेका विरुवाहरुलाई क्रमश उपयोग गर्दै त्यसको ठाउँमा नयाँ विरुवा लगाउनु पर्छ । ठुला बिरुवाहरुको आडमा फलफुलका विरुवापनि लगाउनु पर्छ । खेर गएका खाली जग्गाहरुमा फुल खेतीहरु गर्नु पर्छ ।

“आफ्नै देशमा उत्पादित उर्जा हामी आफैलाई महगो हुन गयो “

अर्को कुरा नेपाल जलस्रोतमा पनि धनी देश हो तर हाम्रा लागी उर्जाहरु महगा भए ।नेपालमै उत्पादित जलविधुत पनि हामीलाई महगो पर्न गएको छ । भौगोलिक कठिनाई , चन्दा आतक ,स्थानीयहरुको अवरोधले गर्दा उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई लागत बढ्न जादा हामीलाई आफ्नै देशमा उत्पादन भएको उर्जा पनि महगो बन्न पुगेको छ । यसमा राज्यको स्पष्ट निती पनि हुनुपर्यो। उर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई सुरक्षाको प्रत्याभुती दिलाउनु पर्छ र पार्टी पिच्छेको चन्दा राज्यले रोक्नु पर्छ । अर्को कुरा हामीले प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई प्रवधन गर्न सकेका छैनौ ।

“नयाँ  व्यवसाय बढाउन पुराना व्यवसायलाई बचाउदै निरन्तरता दिनु पर्छ “

अन्नपुर्ण क्षेत्रका मानिसहरुले यो एउटा कुरालाई मनन गर्नु पर्यो कि अन्नपुर्ण हिमाल ,हिम शृङ्खलाहरु, पदमार्गहरु भु-दृश्यहरु सम्पती हो । आयस्रोतको माध्यम हो। भनेर तव मात्र हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिदा हामी केही माथी पनि उठन सक्छौ ।

मनो बैज्ञानिक रुपमा नयाँ व्यवसाय बढाउन पुरा व्यवसायलाई बचाउदै निरन्तरता दिनु पर्छ ।तव मात्र पुराना व्यवसायहरु सफल र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश गएमा मात्र नया व्यवसायीहरु पनि उत्साहित हुन्छन।

“राज्य व्यवसायी रोजगारकर्मी र बैकर्श बीछ तालमेल हुन जरुरी छ “

अहिले व्यवसाय राज्य र बैकर्शहरु बीच आपसी तालमेल र सद्भभाव हुन जरुरी छ । अहिले कसैको बिजनेस भएको छैन। व्यापार चलेको छैन। पैसा घुमेको छैन । अहिले व्यापारीहरु बैक बितिय सस्थाको कर्जा सावा व्याच तिर्नलाई सक्षम नै छैन । व्यापारीहरुले कर्जा तिर्दैनौ भनेको पनि छैन तर राज्यले सहुलियत प्रदान गरिनु पर्छ ।व्याज मिनाहा नभए पनि सहुलित प्रदान गर्नु पर्छ । प्याकेजमा सहुलित घोषणा गरी बैक र व्यापारी दुबैलाई सहज गरिदिनु पर्छ ।अहिले रोजगार दाता र रोजगार कर्मी बीच पनि देखिदै आएको तलबको विषयमा दुबै पक्ष सहमतिमा जानु पर्छ । रोजगार कर्मीले पनि बन्द भएको समयमा पुरै तलव नमागी केही प्रतिशत तलव लिनु पर्दछ । व्यवसायी पनि समझदरीमा आउनु पर्छ नत्र यसको परिस्थिति पछी भयाभव हुन्छ ।आन्दोलन बन्द जस्ता कार्यले झन भयाभव स्थिती सिर्जना गर्छ ।