कोरोनाले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई बिचौलिया नेताहरुले मजदुरलाई भड्काएर झनै समस्या पारे

आश तमु, पोखरा –

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ कास्कीका अध्यक्ष दामु अधिकारीले महामारी संकटको बेला कालो बजारी गर्नेलाई कानुन अनुसार कारवाहीको दायरामा ल्यानु पर्ने बताएका छन । संकटको बेला आपतको बेला यदी कोही कसै व्यपारीले यसको फाइदा उठाउदै आफु खुसी चरम मुल्य बढाउछ भने उनीहरुलाई कानुनी कार्वाहीमा ल्याउनु पर्ने र यसमा संघले ढाकछेपमा नलाग्ने उनले बताएका हुन ।

युथ कम्युनिटी क्लव पोखराले आयोजना गरेको भिर्चुल कार्यक्रममा कोरोना र निजी क्षेत्रको भुमिका बारे आफ्ना बिचार राख्दै उनले भने

“लकडाउनले गर्दा सवै उद्योग धन्दाहरु बन्द भएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा ठुला औधोगिक क्षेत्र नभएकाले खाधान लगाएतका आवश्यक बिकास निर्माणका सामग्रीहरु बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने र लकडाउनले गर्दा स्रोतमा मुल्य वृद्धि , ढुवानीमा मुल्य वृद्धि ,मजदुरहरुको कमीले गर्दा लागत बढ्न जादाँ केही मुल्य वृद्धि भएको छ तर यो भन्दा अधिक चरम अवस्थामा भने भएको छैन । यदपी आफु खुसी विपतको बेला मुल्य वृद्धि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ र यसलाई संघले सरक्षण गर्दैन। ”

अधिकारीले संकटको बेला घर बहाला छुट गरी  सहयोग गरिदिनु हुन राज्य र संघले अनुरोध र अपिल गरिएको पनि बताएका छन । कतिपयले लकडाउन अवधिभर त कसैले चैत महिनाको घर भाडा छुट दिएको र उहाँहरुलाई समाजिक सञ्जाल र फोन मार्फत पनि धन्यावन्द दिएको उनले बताए तर केही घरबेटीले मुख्य आम्दानी नै यही हो भन्दै झर्किएको पनि बताउदै उनीहरुलाई भाडा छुट गरी धन्यवादको पात्र बनिदिनु हुन भनी अपिल पनि गरेका छौ उनले भने । राष्ट्र बैकले ल्याएको २ % छुट व्यवहारिक नभएको अधिकारी बताउछन । बच्चा बच्चीलाई ललिलप देखाउन ल्याएको जस्तो आर्थिक प्याकेजले कुनै निकासा नदिने भन्दै २% व्याच पनि कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी आएको यो प्याकेज हचुवाको भरमा आएको उनको ठम्याई छ ।

“निजी क्षेत्र सङ्ग छलफल गरेर र समन्वय गरेर जानु पर्थ्यो । २ % छुटले केही राहत दिने वाला छैन । यो राहत साना उद्योग अनि व्यवसाय गर्नेहरुको पहुचँमा पुग्दैन पनि उनले भने । यो विभेद पुर्ण छ । कुन व्य्वसायलाई कतिको मार परेको छ राज्यले मुल्याङकण गरेर वर्गिकरण गरि राहत प्याकेज ल्याउने तर्फ अध्ययन गर्नु पर्छ । ” कोरोना माहामारी भन्दा ठुलो महामारी यो लकडाउन सकिए पछी देखा पर्ने भन्दै अधिकारीले राज्य यो परिस्थितिको अवस्थाबाट सतर्क नै भएको गुनासो पोख्छन ।

राज्यले घरमै बसिरहेका मजदुरलाई १०० % तलव दे भन्नु र मजदुरले पनि घरमै बसएर१०० % तलव ले भन्नु जायज नभएको उनी बताउछन । “लकडाउनले बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगका मजदुरलाई १०० % तलव दिन सक्ने अवस्था नै छैन । घरमै बसेर १०० % नै तलव माग्ने कुरा बिभेदपुर्ण कुरा हो ।” उनले भने “मजदुरहरुलाई समस्या छ , हामीलाई थाहा छ ! बिहान बेलुका दुई छाक टार्नलाई र अौषोधी उपचारमा समस्या पार्नु हुदैन र हामी पनि यस कुरामा सचेत छौ । हामी हाम्रो उद्योग कलकारखानामा मजदुरी गर्ने मजदुरको जिम्मा लिन तयार छौ   तर १०० % तलव नै दिने कुरा भने बिभेदकारी छ । राज्यले यो बिषयमा बिचार पुर्याउनु पर्छ ।” कोरोनाको कहर बीच अति आवश्यक उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने मजदुर र घरमै बसेर ज्याला माग्ने मजदुरलाई एउटै स्केलको तलब दिन हामी सक्दैनौ। ”

औधोगिक बिकासमा सबै भन्दा ठुलो समस्या राजनिती गर्नेहरु गर्दा भएको उनले बताए । मजदुर नेता भनाउदाहरुले र नेताहरु आफै पनि ज्याला मजदुरी नग्र्ने र व्यव्साय पनि नगर्ने अनि मजदुरहरुलाई भड्काउने, आन्दोलन गर्न लगाउने बिभिन्न अनाव्शयक माग राख्न लगाउने जस्ता कार्यले गर्दा कोरोनाले थिलो थिलो अर्थतन्त्र परेको व्यवसायहरुलाई झनै चेप्न खोज्ने विचौलिया राजनिती गर्ने नेताहरुले गर्दा अप्ठेरो परेको बताउछन ।

राज्यले सवै भन्दा कोरोनाको असरमा फ्रण्टलाइनमा परेको क्षेत्र जस्तै पर्यटन क्षेत्र , सार्बजनिक यातायात र आन्य व्यवसायहरु रहेका छन । कुन व्यवसायलाई कति असर गरेको छ ! राज्यले त्यही अनुरुप मुल्याङ्कण गरी यसलाई बर्गिकरण गरेर राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउछन। “जस्तो कि भुकम्प पछी हामीले जाउ है पोखरा भन्ने अभियान चलायौ । महामारी पछी धेरै भन्दा भेरै पर्यटन भित्र्याउन कोरोना रोकथाम एव उपचारका लागी निजी अस्पताललाई पनि सुरक्षा सामग्री सहित उपचार उपकरणहरु उपलब्ध गराउन लगाउने । जति सकिन्छ किटनाशक अौषधी छर्कने । होटलहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र बैकको कर्जाको समयावधी केही महिना थप्ने र व्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न सके धरासयी बनेको पोखराको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रलाई फेरी माथी उठाउन सकिन्छ ।